जापान अमेरिका के साथ ट्रेड वार्ताओं में सख्त रुख अपना रहा है और व्यापक रियायतें देने को लेकर बहुत कम इच्छुक दिखाई दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई समझौता होता भी है, तो वह बेहद सीमित ही होगा।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ टैरिफ को लेकर चल रही वार्ताओं में जापान किसी भी समझौते को जल्दबाज़ी में अंतिम रूप देने के मूड में नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा, "हम सिर्फ वार्ताएं जल्दी खत्म करने के लिए एक के बाद एक समझौते करने का इरादा नहीं रखते।" उनका यह रुख किसी घबराहट से ज़्यादा एक रणनीतिक विराम का संकेत देता है।

वहीं, जापान की अमेरिकी आयातों पर प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाने की कोई योजना नहीं है। इसके बजाय, टोक्यो रचनात्मक संवाद की उम्मीद कर रहा है और मानता है कि सामान्य समझदारी अंततः हावी होगी। इशिबा ने आगे कहा, "अमेरिका के साथ वार्ता में हमें ट्रंप के तर्कों के पीछे की सोच को — चाहे वह तार्किक हो या भावनात्मक — समझने की ज़रूरत है।"

टैरिफ के अलावा, दोनों देशों के बीच मुद्रा विनिमय दरों को लेकर भी चर्चा की उम्मीद है — जो एक जटिल मुद्दा है। येन की दिशा में कोई भी उल्लेखनीय बदलाव जापान की मौद्रिक नीति पर सीधा असर डालेगा, खासकर बैंक ऑफ जापान की भविष्य की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की योजना पर।

जापानी अधिकारी लंबे समय से येन के अत्यधिक मजबूत होने से बचने की कोशिश करते रहे हैं, क्योंकि इससे देश की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। हालांकि, कमजोर येन भी आदर्श स्थिति नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि हाल के वर्षों में मुद्रा के अवमूल्यन ने नीति-निर्माताओं के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया है — इससे आयात महंगे हो गए हैं और उपभोक्ता खर्च पर दबाव बढ़ा है।